भदौ १८ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोशी बाढी घटनाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

मन्त्री खनालले रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपद्को पछिल्लो अवस्था, सरकारको खोज तथा उद्धार प्रयास, विदेशी नागरिकको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री खनालले सरकारको प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकको सुरक्षा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खनालले भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढीमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाएर तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताउनुभयो।

“यो विनाशकारी बाढीलाई म ‘हिमालयन सुनामी’ भन्न रुचाउँछु, किनकि हालसालैको स्मृतिमा हामीले यस्तो अनुभव गरेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार बाढी रसुवाबाट त्रिशूली हुँदै नारायणी नदी प्रणालीसम्म पुगेको थियो। यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा समुदाय तथा भौतिक पूर्वाधारमा गम्भीर असर परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विपद्को कारण र यसको विकासक्रमबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले यसका लागि सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञको सहयोगसमेत लिइरहेको बताउनुभयो।

उक्त अवसरमा रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिनुभएको छ। हालसम्मको स्मृतिमा यस्तो प्रकृतिको विपद्को अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भोटेकोशी बाढी सामान्य बाढी नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारले विपद् भएको पहिलो दिनदेखि नै खोज, उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण, उपचार तथा राहतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रिपरिषद्का आकस्मिक बैठक तत्काल बोलाएर उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोत–साधन परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, आपत्कालीन उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदाय निरन्तर उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्। खोज, उद्धार तथा राहतका लागि २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले विदेशी नागरिकको सुरक्षा र कल्याण नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारलाई प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने, पहिचान प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएको विवरण उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले त्यस्ता सूचनाले खोजी, प्रमाणीकरण तथा पहिचान प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो। मन्त्री खनालले विपद्को व्यापकता र जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको बताउनुभयो।

उहाँले भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, लाट्भिया, मलेसिया, म्यानमार, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, नर्वे, इजरायल, क्यानडा, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र न्युजिल्यान्डलगायतका देशप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी, युरोपेली संघ, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा मित्रराष्ट्रले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति पनि उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उद्धारसम्बन्धी विशेषज्ञता, उपकरण, लजिस्टिक, चिकित्सा तथा फरेन्सिक सहयोग र आर्थिक सहायताका रूपमा प्राप्त भएको छ। “प्राप्त ऐक्यबद्धता र सहयोग विभिन्न स्वरूपमा आएको छ—उद्धार विशेषज्ञता, उपकरण, लजिस्टिक, स्वास्थ्य तथा फरेन्सिक सहयोग र आर्थिक सहायता। यी प्रत्येक सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा फरक पारिरहेको छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो। सरकारले प्रभावित समुदायको स्थानान्तरण, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा प्रभावित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराउन तत्काल कदम चालेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्नुभएको र आफूले पनि केही प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले स्थलगत अवस्थाको गम्भीरता प्रत्यक्ष अनुभव गरेको बताउनुभयो। “मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको अवस्थाका आधारमा भन्नुपर्दा, मैदानमा रहेको वास्तविकता तस्वीरहरूले देखाउन सक्नेभन्दा धेरै गम्भीर छ। यो सामान्य बाढी होइन,” उहाँले भन्नुभयो। बाढीबाट घर, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (Post-Disaster Needs Assessment) मार्फत क्षतिको पूर्ण अवस्था तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको यकिन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आधिकारिक माध्यमबाट जानकारी गराइने र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि आग्रह गरिने उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्पष्ट लक्षित क्षेत्रका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मौद्रिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत परिचालन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले विपद्को नाममा ठगी हुन सक्ने भएकाले नक्कली क्यूआर कोड, लिंक तथा खाताप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्रै नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विपद्ले हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, पर्वतीय मुलुकहरूको विशेष जोखिम तथा तीव्र रूपमा तातिँदै गएको जलवायुका कारण बढिरहेका असरलाई पुनः उजागर गरेको बताउनुभयो। “नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको भए पनि तातिँदो हिमालयका असरको असमान र ठूलो भार नेपाली जनताले बेहोर्नुपरिरहेको छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो। नेपालले लामो समयदेखि यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवाद तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामार्फत हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो।

जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई कागजी प्रतिबद्धताबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसै क्रममा नेपालले हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) को बोर्डका सहअध्यक्षहरूलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो। मन्त्री खनालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति गम्भीर भए पनि यसको प्रभाव निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही क्षेत्रमा विपद्को ठूलो प्रभाव परेको भए पनि नेपालका बाँकी क्षेत्र सुरक्षित र पूर्ण रूपमा खुला रहेको उहाँले बताउनुभयो। देशभरका विमानस्थल सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर, अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र र बर्दियालगायतका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्यटक स्वागतका लागि खुला रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन नेपाली जनता तथा स्थानीय समुदायका लागि महत्वपूर्ण जीवनरेखा भएकाले विपद्को यस कठिन समयमा पर्यटक आगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना नागरिक तथा सरकारलाई नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “नेपाल खुला छ र हाम्रो देशले चिनिएको त्यही न्यानोपन र आतिथ्यताका साथ यात्रुहरूलाई स्वागत गर्न तयार छ।”

ब्रिफिङको अन्त्यमा मन्त्री खनालले विपद्को यस कठिन घडीमा नेपालले छिमेकी, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले उपलब्ध सबै राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग नजिकबाट सहकार्य जारी राख्ने तथा कूटनीतिक समुदायलाई विपद्को अवस्थाबारे नियमित रूपमा जानकारी गराउँदै जाने बताउनुभयो। “हामी सँगै अझ बलियो भएर उठ्नेछौँ,” परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो।