तेहरान । पश्चिम एसियामा अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनाव थप चर्किएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा भएका आक्रमण, प्रतिआक्रमण र चेतावनीपछि मध्यपूर्वमा व्यापक क्षेत्रीय द्वन्द्वको जोखिम बढेको छ।

इरानको खातम अल–अन्बिया सेन्ट्रल हेडक्वार्टरका प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जोल्फघारीले पश्चिम एसियामा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारलाई लक्षित गरी इरानी सेनाले मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको पुष्टि गरेका छन्।

इरानले दक्षिणी क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेको आक्रमणको जवाफस्वरूप अमेरिकी सैन्य आधारलाई निशाना बनाइएको जनाएको छ।

जोल्फघारीले इरानी आक्रमणबाट अमेरिकी सैन्य पूर्वाधार र हतियारमा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आक्रमणमा अमेरिकी कमान्डर तथा सैनिकसमेत हताहत भएका छन्।

अमेरिकाले आफूले गरेको सैन्य कारबाहीप्रति पश्चात्ताप नगरेसम्म इरानले आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। अमेरिकालाई सहयोग गर्ने अन्य मुलुकलाई समेत गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने इरानको चेतावनी छ।

अमेरिका–इरानबीच प्रत्यक्ष सैन्य तनाव बढेसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने आशंका बढेको छ। त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा देखिएको छ।

बुधबारको प्रारम्भिक कारोबारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ८७ सेन्ट अर्थात् ०.९२ प्रतिशतले बढेर ९५.५२ अमेरिकी डलर पुगेको छ। अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट (डब्लूटीआई) को मूल्य पनि ८० सेन्ट अर्थात् ०.८९ प्रतिशतले बढेर ९१.०२ डलर पुगेको छ।

मध्यपूर्वको तनाव तत्काल कम हुने संकेत नदेखिएकाले आगामी दिनमा तेलको मूल्य थप बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ। लामो समयसम्म सैन्य तनाव कायम रहे विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

क्षेत्रीय तनाव बढेसँगै बहराइनको गृह मन्त्रालयले दोस्रोपटक सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको छ। मन्त्रालयले नागरिक तथा बासिन्दालाई शान्त रहन र आवश्यक परे नजिकैको सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी जानकारीका लागि आधिकारिक माध्यमबाट प्राप्त सूचनामात्र पछ्याउन आग्रह गरेको छ।

अमेरिका र इरानबीचको पछिल्लो सैन्य टकरावले मध्यपूर्वमा व्यापक युद्धको जोखिम बढाएको छ। तनाव अन्य मुलुकसम्म फैलिन सक्ने सम्भावनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित बनेको छ।

अमेरिका–इरान तनाव थप विस्तार भए त्यसको असर मध्यपूर्वको सुरक्षा, विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा पर्न सक्ने देखिएको छ। तनाव नियन्त्रणका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने दबाबसमेत बढ्दै गएको छ।