काठमाडौं: व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय होटल कम्पनी मेरियट इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो प्रतिष्ठित विलासी होटल ‘द रिट्ज–कार्लटन’ नेपालमा भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। यो परियोजना नेपालको आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूला लगानीमध्ये एक मानिएको छ।
सन् १९८३ मा स्थापना भएको रिट्ज–कार्लटन हाल विश्वका ३० भन्दा बढी देशमा १०८ भन्दा बढी होटल तथा विश्रामस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ।

चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबलले यस परियोजनाका लागि रविन्द्र श्रेष्ठ (आईजे समूह), सौरव शर्मा (शर्मा तथा कम्पनी), अमृत शाक्य र सञ्चित श्रेष्ठसँग साझेदारी गरेको छ।
काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा शुक्रबार रिट्ज–कार्लटन काठमाडौंको भूमिपूजन सम्पन्न भएको हो। निर्माणाधीन परियोजनामा १५० कोठा क्षमताको अति विलासी होटल, ब्रान्डेड आवास, व्यापारिक भवनसमूह तथा जुवा गृहसमेत समावेश हुनेछन्।
दरबारमार्ग नजिक ठमेलमै ९ रोपनी जग्गामा निर्माण भइरहेको यस परियोजनाको लागत करिब १० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ) आँकलन गरिएको छ। सन् २०२९ को मध्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
होटल सञ्चालनमा आएपछि प्रतिरात कोठा भाडा १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाललाई उच्चस्तरीय पर्यटकको गन्तव्यका रूपमा थप स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
यस परियोजनामार्फत निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राहुल चौधरीका अनुसार, रिट्ज–कार्लटनको नेपाल प्रवेशले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उकास्ने चौधरी समूहको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।
उनले भने, “यो केवल एउटा परियोजना मात्र होइन, यो युवा सोच र उद्यमशीलताको उदाहरण हो, जसले विश्वस्तरीय पर्यटन नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति हाम्रो विश्वास र समर्थनको प्रतीक पनि हो।”
हाल सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबलको पहुँच १२ देशका १३० गन्तव्यमा फैलिएको छ, जहाँ २३० भन्दा बढी होटल तथा विश्रामस्थल सञ्चालनमा छन् र १५ हजारभन्दा बढी कोठा उपलब्ध छन्।
चौधरी समूह नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक समूह, अग्रणी करदाता तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्था हो। समूहले सरकारको कुल वार्षिक राजस्वमा करिब २ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र समूहले २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो भने पछिल्ला पाँच वर्षमा कुल ९२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ।







