काठमाडौँ: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउने दिशामा पहल थालेकी छन्।

मन्त्री गौतमले जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी गम्भीर कसुरमा देखिएका कानुनी अवरोधहरूको पहिचान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्। उक्त कार्यदलले विद्यमान अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूको समीक्षा गरी सुधार आवश्यक क्षेत्रहरू औंल्याउनेछ।

यससँगै, अध्ययनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको यस कदमले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने र अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री गौतमको यो निर्णयलाई कानुनी सुधार र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।