काठमाडौं: नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा विस्तार हुँदै गए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट र एकीकृत नीतिको अभावमा राइडर, यात्रु र सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विभिन्न समस्या तथा अन्योलको सामना गरिरहेका छन्। भाडादर निर्धारण, राइडरको आम्दानी, सेवा शुल्क र कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी नीतिको आवश्यकता फेरि बहसमा आएको छ।

नेपालमै विकसित डिजिटल प्लेटफर्म Firiri का संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) कुशल खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले राइडरले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, यात्रुले उचित भाडामा सेवा पाउनुपर्ने र सबै राइड शेयरिङ प्लेटफर्म एउटै स्पष्ट नीतिभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्ने विषय उठाएका छन्।

खड्काले उठाएको प्रश्न सामान्य भाडादरको विवाद मात्र होइन, यो नेपालको डिजिटल यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

राइडरको कमाइ र यात्रुको भाडा दुवै न्यायोचित हुनुपर्छ

राइड शेयरिङ सेवामा राइडरको आम्दानी र यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक छ। राइडरले दिनभरि काम गर्दा पनि इन्धन, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, समय र अन्य सञ्चालन खर्च कटाएर सम्मानजनक आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन।

त्यस्तै, वर्षा, ट्राफिक जाम, व्यस्त समय वा चाडपर्वका बेला यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाउने प्रवृत्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।

खड्काको धारणा छ– राइडरलाई उचित कमाइ र यात्रुलाई उचित भाडा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एउटा पक्षको हितका नाममा अर्को पक्षलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

सबै कम्पनीलाई एउटै नियम, प्रतिस्पर्धा पनि समान हुनुपर्छ

नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा दिने विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्। तर कम्पनीहरूका सेवा शुल्क, कमिसन, भाडा निर्धारण र व्यावसायिक मोडेल फरक–फरक छन्। यस्तो अवस्थामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान मापदण्ड लागू नहुँदा प्रतिस्पर्धाको वातावरण र बजारको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले राइड शेयरिङ क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले भाडा निर्धारणको आधार, राइडरको न्यूनतम हित संरक्षण, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी, यात्रुको सुरक्षा, बीमा, गुनासो सुनुवाइ र उपभोक्ता अधिकारजस्ता विषयलाई समेटेर साझा मापदण्ड बनाउनुपर्ने खड्काको माग छ।

कुनै कम्पनीलाई अनुकूल र कुनैलाई प्रतिकूल हुने गरी होइन, बजारमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मलाई समान नियम लागू हुनुपर्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सरकारले नियमनको स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

Firiri को ० प्रतिशत कमिसन मोडल

नेपालमै विकसित डिजिटल प्लेटफर्म Firiri ले राइड शेयरिङ क्षेत्रको विद्यमान अभ्यासभन्दा फरक व्यवसायिक मोडललाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। कम्पनीले हाल राइडरबाट सेवा कमिसन नलिने अर्थात् ० प्रतिशत कमिसन मोडलमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने पहल गरेको छ।

Firiri का अनुसार, राइडरले आफ्नो मेहनतको बढी लाभ पाउन सकून्, यात्रुले प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी भाडामा सेवा प्राप्त गर्न सकून् र कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो मोडल अघि सारिएको हो।

कम्पनीको बुझाइमा राइड शेयरिङ व्यवसाय केवल एप सञ्चालन र बजार विस्तारमा सीमित हुनुहुँदैन। यसले हजारौँ राइडरको जीविकोपार्जन, यात्रुको दैनिक आवश्यकता र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

सरकार अब नीतिगत जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन

राइड शेयरिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। स्पष्ट नीतिको अभावमा कम्पनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्ने, राइडर तथा यात्रुमा अन्योल सिर्जना हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राइड शेयरिङ कम्पनी, राइडर प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितका सरोकारवालासँग छलफल गरी एकीकृत नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

नीति निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छः

– सबै राइड शेयरिङ प्लेटफर्मलाई लागू हुने समान कानुनी मापदण्ड।
– राइडरको समय, इन्धन र सवारीसाधन सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखेर न्यायोचित आम्दानीको आधार।
– यात्रुका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उचित भाडा प्रणाली।
– व्यस्त समय तथा विशेष परिस्थितिमा भाडा परिवर्तन गर्दा स्पष्ट आधार र सीमा।
– राइडर तथा यात्रुको सुरक्षा, बीमा र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था।
– कम्पनीहरूको सेवा शुल्क, कमिसन र अन्य व्यावसायिक अभ्यासमा पारदर्शिता।

राइडर र यात्रुको हित एकअर्काका विरोधी होइनन्। राइडरले उचित आम्दानी पाउँदा सेवा दिगो हुन्छ भने यात्रुले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा पाउँदा यसको प्रयोग र विश्वास बढ्छ।

Firiri ले पनि सरकार, राइडर, यात्रु तथा अन्य सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

अब प्रश्न केवल कुन कम्पनीको भाडा सस्तो वा महँगो भन्ने होइन। प्रश्न हो– नेपालको राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई कसरी सबैका लागि न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने?

सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदासम्म राइडर, यात्रु र कम्पनीहरूबीचको अन्योल अन्त्य हुने छैन। त्यसैले राइड शेयरिङ क्षेत्रका लागि समान नियम र न्यायोचित प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्ने समय आएको छ।