काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिएका छन् । तर, समाचार संकलन र प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिने घटनाले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी गराएका हुन् । उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको बताएका छन् ।

उनको यो अभिव्यक्ति सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनापछि आएको हो । शुक्रबार नेपाल प्रेसको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल प्रेसका अध्यक्ष बिन्दुराज लम्साल र प्रधान सम्पादक मातृका पौडेललाई समाचार स्रोतका विषयमा सोधपुछ गर्ने भन्दै बोलाइएको थियो ।

यसैगरी, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेर धरपकड गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षा सम्बन्धमा बहस सिर्जना गरेको छ ।

एकातिर सरकारका सञ्चारमन्त्रीले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै पत्रकार रिहा भएको घोषणा गरेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रहरीको धरपकडले सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति र प्रहरीको गतिविधिबीच देखिएको यो अन्तरले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता भाषण र सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।