काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाइमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा राहत र आवासको काम भइरहेको हो।

अस्थायी आवास तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा विभिन्न विभागका चार जना महानिर्देशक र बाढी प्रभावित सबै क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरू सहभागी छन्। पालिका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।

कोठा भाडा र ‘मोड्युलर’ घरको विकल्प

बाढी प्रभावित नागरिकहरूका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ:

• कोठा भाडा भत्ता: बाढी प्रभावित नागरिक आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भइसकेको छ।

• सुरक्षित जग्गा हुनेका लागि ‘मोड्युलर’ घर: प्रभावित नागरिकको अन्यत्र कतै सुरक्षित जग्गा भएमा सरकारले सोही ठाउँमा ‘मोड्युलर’ घर बनाइदिने तयारी गरिरहेको छ।

• जग्गा नहुनेका लागि जग्गासहित घर: अन्यत्र कतै पनि सुरक्षित जग्गा नभएका परिवारका लागि सरकार आफैँले जग्गाको व्यवस्था गरी ‘मोड्युलर’ घर बनाइदिनेछ।

हाल भूमि मन्त्रालयले उपयुक्त जग्गाको पहिचान गरिरहेको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले घर निर्माणसम्बन्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ।

६० प्रतिशत प्रभावितको रोजाइ कोठा भाडा

सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावितमध्ये ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा बस्ने विकल्प रोजेका छन्। त्यसैगरी २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै सुरक्षित जग्गामा घर बनाइदिन आग्रह गरेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत परिवारसँग कतै पनि सुरक्षित जग्गा नरहेको तथ्यांक छ।

एकीकृत सहर निर्माण गरी स्थायी पुनर्स्थापनाको योजना

अस्थायी आवाससँगै सरकारले बाढी प्रभावितहरूको स्थायी बसोबासका लागि समेत काम थालेको छ। प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सबै आधुनिक सुविधासहितको एकीकृत सहर निर्माण गरी पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्रारम्भिक अवधारणा रहेको छ।