काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको तत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापना योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुलमा सहुलियत तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।

यसैगरी, २०८३ भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारका यी निर्णयमध्ये अधिकांश भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, व्यवसाय पुनःसञ्चालन तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित छन्।