काठमाडौं: संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि सरकारले बोलाएको छलफल जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले बहिष्कार गरेका छन् । आन्दोलनका २५ जना प्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि दमन जारी राखेको र संशोधन प्रक्रियालाई अपारदर्शी ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले वैशाख ३० गते छलफलका लागि निमन्त्रणा पठाए पनि उनीहरूले जेठ १ गते नै आफूहरू सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि भएका पक्राउ, झुट्टा मुद्दा, सहिद परिवार र घाइतेहरूको अवस्थाबारे सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन् । साथै, २०८२ मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले सम्झौताअनुसार ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन हुनुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको आरोप लगाएका छन् । तीन मिनेट सुझाव दिन बोलाएर औपचारिकता मात्र पूरा गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले छलफल प्रक्रिया नै विश्वासयोग्य नरहेको बताएका छन् । साथै, आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई सहभागी नगरिएको भन्दै छनोट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी भएको दाबी गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । तीमध्ये आन्दोलनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, झुट्टा मुद्दा फिर्ता, सहिद तथा घाइतेलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनका आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीमाथिको दमन रोक्नेलगायत माग समावेश छन् । उनीहरूले समावेशी ढंगले स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म परामर्श गरेर मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपानेसहित २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।