काठमाडौं: सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को संरचना खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ।
एमाले निकट अनेरास्ववियु र माओवादी निकट क्रान्तिकारीसहित आठ विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको यो कदमलाई संविधानप्रदत्त संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भन्दै चुनौती दिएका थिए।
अब दुवै पक्षको लिखित जवाफ र छलफल नभएसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन, जसले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको संवैधानिक हैसियत तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
