काठमाडौं ।  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ५ गते यताका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व, शासकीय सुधार तथा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आफ्ना कामकारबाही अघि बढाएको छ।

गत साउनदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको मिडिया ब्रिफिङ बीचमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण केही समय प्रभावित बनेको थियो। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान विपद् व्यवस्थापन, खोज, उद्धार र राहतमा केन्द्रित भएपछि शुक्रबारबाट मिडिया ब्रिफिङ पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सार्वजनिक गरिएका प्रमुख १५ उपलब्धिहरू:

1. संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागिता: सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र जलवायु संकटले नेपालमा पारेको प्रभावबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।

2. चाडपर्व र मनसुन लक्षित विशेष निर्णय: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले चाडपर्वको बेला सडक सञ्जाल सुचारु राख्ने, अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

3. सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र समीक्षा: निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी तथा हस्तकला महासंघसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको छलफलबारे सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग प्रगति समीक्षा गरिएको छ।

4. वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा: प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थितिबारे विस्तृत समीक्षा सम्पन्न भएको छ।

5. कार्यसम्पादन सम्झौता: नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूबीच चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।

6. बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA): राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक पहिचान (RDNA) पश्चात हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) को काम भइरहेको छ।

7. तथ्याङ्कीय क्षमता अभिवृद्धि तालिम: नीति विश्लेषण र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा प्रमाण तथा तथ्याङ्कको प्रभावकारी प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

8. नीति प्रयोगशाला र अनुसन्धान: नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषयगत क्षेत्रहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ भने नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारितामाथि अन्तरक्रिया भएको छ।

9. डिजिटल र सरलीकृत निर्णय प्रक्रिया नियमावली स्वीकृत: मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत भएको छ। यसले सार्वजनिक निकायका निर्णयहरूलाई कागजरहित, पारदर्शी र समयसीमायुक्त बनाउनेछ।

10. विपद् उद्धार कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी जम्मा: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भई स्थानीय तहहरूमा पठाइएको छ।

11. मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना बैठक: मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक सम्पन्न भएको छ।

12. हेलो सरकारमा गुनासो फछ्र्यौट: यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’ मा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासाहरूमध्ये ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा गुनासा समाधान गरिएका छन्।

13. सार्वजनिक खरिद र कालोसूची कारबाही: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा खरिद प्रक्रियामा लापरबाही गर्ने १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ भने ४९ वटा निकायलाई राय परामर्श दिइएको छ।

14. जलवायु परिवर्तन र बाढीमा अनुसन्धान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखी हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन्।

15. विद्युतीय शासन र डेटा म्यापिङ: सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयद्वारा सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको छ भने ‘नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ को प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भएको छ।