काठमाडौं: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको लामो समयको अवधिमा भएका कामको एकीकृत विवरण तयार पार्ने कार्य मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको छ।

सोही आधारमा “पोजिसन पेपर” तयार गरी राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गरेर बाँकी प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याइने उनले बताइन्।

उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग का लागि आगामी बजेटमा करिब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।

पीडितहरूको परिपूरणका लागि छुट्टै कोष स्थापना भइसकेको र आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने दिशामा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आयोग गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको जानकारी गराइन्।