काठमाडौं: मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइने बताएका हुन्।
त्यसका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी १०० दिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
साथै, पहिले लोकप्रिय रहेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिएको पनि जनाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
