काठमाडौँ: सरकारले ३१ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)” को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
साथै अतिक्रमणकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीको बाटो समेत खुलेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदन अब सम्बन्धित निकायको समन्वयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
रावल आयोग २०५० सालमा गठन भएको थियो भने आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। तर उक्त प्रतिवेदन तीन दशकसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
