काठमाडौं: भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारले निर्वाचनअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।

सरकारका अनुसार हालसम्म देशभरबाट १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, प्रमाणीकरण तथा प्राथमिकता निर्धारणको काम अघि बढिरहेको छ।

विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा आयोग, समिति तथा विभिन्न संरचना बने पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको भन्दै यसपटक कार्यशैली परिवर्तन गरिएको दाबी गरेको छ। राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी वतन भएकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायतका कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाएर कामलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ।

सरकारले अब जिल्ला–जिल्लामा भूमि समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको दाबी छ—सात दशकदेखि आश्वासन पाएका नागरिकलाई अब लालपुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको छ।