काठमाडौं । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरेका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको घटना भएलगत्तै सरकार उच्च सतर्कतामा रहेर खोज तथा उद्धार र राहतका काम अघि बढाएको बताए।
उनका अनुसार घटनापछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको थियो।
घटनालगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठकसमेत बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
जोखिमयुक्त सडक तथा क्षेत्रमा आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी तथा मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा तत्काल यात्रा नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको थियो।
खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र आवश्यकता अनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
सरकारले रसुवा र नुवाकोटका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारको मुख्य प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरण रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन निर्णय
बाढीपछि १० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनामा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
घाइते तथा बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने, अवरुद्ध सडक तथा खानेपानी सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने र विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।
बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र खोज, उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघ–संस्थालाई समेत आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग सुरुदेखि नै निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गरे। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरिएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
