काठमाडौ: एक दशकदेखि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व फरफारक नगरीकनै पुनः दूरसञ्चार बजारमा फर्किने दाउपेच सुरु गरेको छ। आगामी १९ भदौमा १० वर्षे आधारभूत दूरसञ्चार लाइसेन्सको अवधि सकिनै लाग्दा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गराएको हो। तर, प्रचलित कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार विगतको सम्पूर्ण बक्यौता र नवीकरण शुल्क नबुझाई आवेदन दिन नपाइने व्यवस्थालाई लत्याउँदै कम्पनीले नवीकरणको बाटो रोजेपछि नियामक निकायको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यूटीएलले तत्काल १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यसमा “विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र मात्र पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने” चलाखीपूर्ण सर्त राखेको छ। यसले कम्पनी बक्यौता तिर्नभन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स होल्ड गरेर व्यापार गर्न मात्र चाहन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। २०७३ भदौमा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएपछि १२ महिनाभित्र सेवा सुरु गर्नुपर्ने सर्त उल्लङ्घन गरेको यूटीएलले १० वर्षसम्म कुनै व्यावसायिक सेवा नचलाई ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जका बहुमूल्य राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी कब्जामा राखिरह्यो। यसबाहेक मध्यपहाडी लोकमार्ग अप्टिकल फाइबर परियोजनाको ४० करोडभन्दा बढी पेस्की लिएर काम नगरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्फत प्राधिकरणले कम्पनीको ५० करोड २५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गरिसकेको छ।

भारतीय लगानीकर्ताहरू निष्क्रिय भएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ एवं ‘मेरो मोबाइल’ र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी विवादमा मुछिएका व्यवसायी राजबहादुर सिंह (नेपाल भेन्चर्समार्फत २०% सेयर) कम्पनीको पुनर्संरचना र नवीकरण खेलमा सक्रिय देखिएका छन्। दूरसञ्चारजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा वित्तीय पारदर्शिता, प्राविधिक क्षमता र लगानीको वैध स्रोत परीक्षण (Fit and Proper Test) नगरी पुनः उही समूहलाई राष्ट्रिय स्रोत सुम्पनु गैरकानुनी र जोखिमपूर्ण हुने विज्ञहरूको तर्क छ। अब नवनियुक्त नेतृत्व र सञ्चार मन्त्रालयले राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै पुरानै नजिर दोहोर्‍याउँछन् वा अर्बौँ बक्यौता असुल गरी कानुनी राज्यको पालना गराउँदै लाइसेन्स खारेज गर्छन् भन्नेमा नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको सुशासन र भविष्य निर्भर रहनेछ।