काठमाडौँ- अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पर्यटक तथा व्यवसायिक भिसाका लागि लागू गरिएको भिसा बन्ड कार्यक्रमलाई स्थायी बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल, बंगलादेश र भुटानसहित ५० देशका नागरिकले अमेरिकी बी–१ (व्यवसायिक) र बी–२ (पर्यटक) भिसाका लागि आवेदन दिँदा १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३० लाख)सम्मको धरौटी (बन्ड)राख्नुपर्ने हुनेछ।
शुक्रबार अमेरिकी फेडरल रजिस्टर मा प्रकाशित सूचनाअनुसार एक वर्षको समीक्षा पछि यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरिएको हो। यो नियम सोमबारदेखि लागू हुनेछ। भविष्यमा थप देशहरू पनि यस सूचीमा समावेश गर्न सकिने जनाइएको छ।
यसअघि परीक्षण (पाइलट) कार्यक्रमअन्तर्गत ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्मको बन्ड राख्ने व्यवस्था थियो। अब भने ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम रकम २० हजार डलर पुर्याइएको छ। अब बन्ड रकम १० हजार वा २० हजार डलर मात्र हुनेछ।
नयाँ नियमअनुसार सम्बन्धित देशका नागरिकले भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै बन्ड रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। यदि भिसा अस्वीकृत भयो भने रकम फिर्ता हुनेछ। भिसा स्वीकृत भई अमेरिका पुगेपछि पनि यात्रुले भिसाका सबै नियम पालना गरेमा बन्ड रकम फिर्ता पाइनेछ। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष अगस्टमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अमेरिका बसिरहने एक जनालाई पक्राउ गरी देशनिकाला गर्न सरकारलाई औसतमा १८ हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने गर्छ।
दक्षिण एसियामा प्रभाव
यो निर्णयले विशेष गरी नेपाल, बंगलादेश र भुटानका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। अब यी देशका नागरिकले अमेरिकी पर्यटक वा व्यवसायिक भिसाका लागि आवेदन दिँदा बन्ड राख्नु अस्थायी नभई स्थायी अनिवार्य व्यवस्था हुनेछ। यसले अमेरिका जाने योजना बनाएका पर्यटक, व्यवसायी तथा परिवारजनलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने देखिएको छ।
कार्यक्रम सफल भएको अमेरिकी दाबी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई सफल भएको दाबी गरेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा सूचीमा रहेका ५० देशका करिब ४५ हजार ५ सय आगन्तुकले भिसाको अवधि नाघेर अमेरिका बसेका थिए। तर पाइलट कार्यक्रम लागू भएको पहिलो १० महिनामा बन्डको दायरामा परेका आवेदकमध्ये ५० जनाभन्दा कम ले मात्र भिसा अवधि उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। सुरुमा वार्षिक करिब २ हजार आवेदकले मात्र बन्ड तिर्नुपर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा झन्डै २० हजार आवेदक यस व्यवस्थाभित्र परे।
तीमध्ये करिब आधाले बन्ड रकम नतिर्ने निर्णय गरेका थिए, जसका कारण सूचीमा रहेका देशका नागरिकलाई जारी हुने अमेरिकी भिसाको संख्या ८३ प्रतिशतले घटेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
