काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग लाई तत्काल कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै आयोगको कार्यान्वयन अस्थायी रूपमा रोक्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले २०६३/०६४ सालयता उच्च सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सर्वोच्चले यस मुद्दाको थप संवेदनशीलता र कानुनी महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउन पनि आदेश दिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
