काठमाडौं: राष्ट्रिय सभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश सभाले पारित गरेको हो।

अध्यादेशमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि तत्काल कानुनी सुधार आवश्यक भएको भन्दै अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।

उनका अनुसार संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरिएको हो।

मन्त्री रावलले सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित सदस्यको बचत फिर्ता र राहत संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन आवश्यक भएको बताइन्।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन सहकारी क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको जानकारी दिइन्।

अध्यादेशमा सहकारी ऋण असुली प्रक्रिया छिटो बनाउने, बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिने तथा सहकारी मूल्य–मान्यता विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू परिमार्जन गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘परिवार’ को परिभाषा विस्तार गरिएको पनि उनले बताइन्।

बैठकमा सांसद सम्झना देवकोटाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।

त्यसपछि मन्त्री रावलले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सभाले बहुमतले पारित गरेको हो।