काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र ले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न भूतप्रभावी कानुनको आधार देखाएर दिएको सुझाव संविधान र कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरे।
उनका अनुसार यस्तो सिफारिसले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाउँछ।
मिश्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कुनै पनि निष्कर्ष कानुनी आधारबिना निकाल्न नसकिने बताए।
उनले जेनजी आन्दोलनका घटनालाई “नरसंहार” वा योजनाबद्ध जातीय हिंसा भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे।
“त्यो प्रकारको आरोपमा तत्काल निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन,” उनको भनाइ थियो।
बार अध्यक्ष मिश्रले आयोगको प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले उक्त सिफारिसप्रति भर्त्सना गरिसकेको जानकारी दिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
