काठमाडौँ: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास निर्माणका कामलाई तीव्र बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएकी छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउन अध्यादेश आवश्यक भएको स्पष्ट पारेकी हुन्।

उनका अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने अवरोध र ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो।

“संसद् अधिवेशन बन्द भयो, सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो पारिरहेको विषय धेरै पटक उठिसकेको हो,” उनले भनिन्, “सरकारको गति अनुसार विकास निर्माण अघि बढाउन तत्काल संशोधन आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको हो।”

मन्त्री गौतमले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आवश्यक सुधार र संशोधन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताइन्।