काठमाडौं: चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।

यससँगै छात्रवृत्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी लामो समयदेखिको कानुनी अन्योल अन्त्य भएको बताइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा नयाँ व्यवस्था थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएच कार्यक्रमसमेतमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले अनुदान पाउने बाटो खुलेको छ।

आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी तथा अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।