काठमाडौं: विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण प्रगति नगरेका १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले शून्य वा अत्यन्त न्यून प्रगति भएका आयोजनाको समीक्षा गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्न मन्त्रालयलाई राय दिएको हो।
समितिले ४,१२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सिफारिस गरेको छ।
त्यसैगरी, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजना र ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५,६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्राथमिकता र प्रोत्साहनको सूचीमा राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति लिएर पनि कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको छ।
समितिले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
यस्तै, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
ती आयोजनाको कुल क्षमता १,१६४ मेगावाट रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
