काठमाडौं : यदि सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न संवादको वातावरण बनाउने, राजनीतिक सहमति खोज्ने र सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै थिएन भने संसदीय अधिवेशन यति लामो समयसम्म स्थगित गर्नुको वास्तविक औचित्य के थियो? सदन स्थगित भएको पाँच दिन बितिसकेको छ। भोलि संसद् बैठक बस्दैछ, तर समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। परिणामतः सदन पुनः पुरानै गतिरोधको बिन्दुबाट सञ्चालन हुने अवस्था बनेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्यो। यी विषयमा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय हित, संसदीय सर्वोच्चता र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिताको माग गर्दै निरन्तर आवाज उठाएपछि सदन अवरुद्ध भएको थियो।
तर पाँच दिनसम्म संवादका लागि कुनै औपचारिक पहल भएन। समाधान खोज्ने प्रयास पनि देखिएन। बरु संसद् स्थगनको अवधि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशनलाई सहज बनाउन प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
नेपालको सार्वभौम संसद् कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। त्यसैले संसद्को समय, प्रक्रिया र गरिमालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको संरक्षणका लागि संघीय संसद् सचिवालय तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।
