काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म बालबालिकाका लागि मोबाइल र इन्टरनेट मनोरञ्जन तथा सिकाइको माध्यम थियो। अहिले भने सामाजिक सञ्जाल उनीहरूको दैनिक जीवनकै हिस्सा बन्न पुगेको छ। मोबाइलको स्क्रिनमा बित्ने समय बढ्दै जाँदा यसको असर बालबालिकाको पढाइ, व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न थालेपछि विश्वका विभिन्न देशले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको उमेरमा कडाइ गर्न थालेका छन्।

अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा खाता खोल्न रोक्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ। नर्वेले पनि १६ वर्षलाई न्यूनतम उमेर बनाउने तयारी गरिरहेको छ। न्युजिल्यान्डले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

फ्रान्समा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको छ। इन्डोनेसिया र ब्राजिलले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई उमेरका आधारमा नियमन गर्ने दिशामा कदम अघि बढाएका छन्।

यी घटनाक्रमले एउटा प्रश्नलाई विश्वव्यापी बहसमा ल्याएको छ—बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट जोगाउन प्रतिबन्ध लगाउने कि सुरक्षित प्रयोग सिकाउने?

नेपालमा पनि गम्भीर बन्दैछ समस्या

नेपालमा पनि स्मार्टफोन र सस्तो इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै बालबालिका तथा किशोरकिशोरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने क्रम तीव्र छ। विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब तथा विभिन्न गेमिङ र मेसेजिङ प्लेटफर्म बालबालिकाको दैनिकीको हिस्सा बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई नयाँ कुरा सिक्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने र संसारसँग जोडिने अवसर दिएको छ। तर यसको अत्यधिक तथा असुरक्षित प्रयोगले जोखिम पनि बढाएको छ।

लामो समय मोबाइल चलाउँदा पढाइप्रतिको ध्यान घट्ने, निद्राको समय बिग्रिने, शारीरिक गतिविधि कम हुने र परिवार तथा साथीभाइसँग प्रत्यक्ष संवाद घट्ने समस्या देखिन सक्छ।

त्यससँगै साइबर बुलिङ, अपरिचित व्यक्तिबाट हुने दुर्व्यवहार, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग, अश्लील तथा हिंसात्मक सामग्रीको पहुँच, अनलाइन ठगी र डिजिटल लत बालबालिकाका लागि थप चुनौती बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको ‘भर्चुअल जीवन’को असर

सामाजिक सञ्जालमा देखाइने जीवन प्रायः वास्तविक जीवनभन्दा फरक हुन्छ। सुन्दर तस्बिर, महँगा वस्तु, रमाइलो जीवनशैली र निरन्तर सफलताको प्रदर्शनले बालबालिकामा आफू अरूभन्दा कमजोर रहेको भावना पैदा गर्न सक्छ।

अरूको जीवनसँग आफ्नो तुलना गर्ने बानी बढ्दा आत्मविश्वासमा असर पर्न सक्छ। लाइक, कमेन्ट र फलोअर्सलाई आफ्नो मूल्यसँग जोड्ने प्रवृत्तिले बालबालिकामा अनावश्यक दबाबसमेत सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले समस्या केवल ‘कति समय मोबाइल चलायो?’ भन्नेमा सीमित छैन। ‘के हेर्दैछ, कससँग कुरा गर्दैछ र त्यसले उसको व्यवहारमा कस्तो असर पारिरहेको छ?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

प्रतिबन्ध मात्रै समाधान होइन

बालबालिकाको सुरक्षाका लागि उमेर सीमा आवश्यक हुन सक्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु मात्रै दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ।

आजको डिजिटल युगमा शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सञ्चारका धेरै क्षेत्र इन्टरनेटसँग जोडिएका छन्। त्यसैले बालबालिकालाई प्रविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्नुको सट्टा प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोग सिकाउनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

यसका लागि उमेरअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सीमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। रातिको समयमा प्रयोगमा नियन्त्रण, अभिभावकीय निगरानी, उमेर प्रमाणीकरण र बालबालिकालाई लक्षित हानिकारक सामग्रीमा कडाइ गर्न सकिन्छ।

विद्यालयदेखि नै डिजिटल शिक्षा आवश्यक

नेपालमा विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षाको शिक्षा दिन आवश्यक देखिन्छ।

बालबालिकालाई पासवर्ड सुरक्षित राख्ने, व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्ने, अपरिचित व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट वा मेसेज स्वीकार नगर्ने, शंकास्पद लिंक नखोल्ने, साइबर बुलिङ भएमा कहाँ उजुरी गर्ने र गलत सामग्री देखिएमा कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने हरेक कुरा सत्य हुँदैन भन्ने चेतना पनि बालबालिकामा विकास गर्न आवश्यक छ।

अभिभावकले मोबाइल खोस्ने होइन, संवाद गर्ने

बालबालिकाले मोबाइल धेरै चलायो भन्दै मोबाइल खोस्नु वा गाली गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अभिभावकले उनीहरूले के हेर्छन्, किन हेर्छन् र कससँग संवाद गर्छन् भन्ने विषयमा खुलेर कुरा गर्न आवश्यक छ।

घरमै ‘स्क्रिन टाइम’ सम्बन्धी स्पष्ट नियम बनाउन सकिन्छ। पढाइ, खाना खाने समय र सुत्नुअघि मोबाइल प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवहारिक नियम प्रभावकारी हुन सक्छन्।

तर अभिभावकले बालबालिकालाई नियम लगाउँदा आफू पनि त्यसको उदाहरण बन्नुपर्छ। बच्चालाई मोबाइल नचलाऊ भन्ने तर अभिभावक स्वयं दिनभर मोबाइलमै व्यस्त रहने हो भने त्यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ।

नेपालले अब के गर्ने?

नेपालले अन्य देशको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

१६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा उमेरअनुसारको नियमन, अभिभावकीय नियन्त्रण, उमेर प्रमाणीकरण, विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता, साइबर अपराधमा कडा कारबाही र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको जवाफदेहिता जस्ता विषयलाई नीतिको केन्द्रमा राख्न सकिन्छ।

तर कुनै पनि प्रतिबन्ध लागू गर्नुअघि त्यसले बालबालिकाको शिक्षा, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

अबको बाटो

सामाजिक सञ्जाल बालबालिकाका लागि पूर्ण रूपमा खराब पनि होइन र पूर्ण रूपमा सुरक्षित पनि होइन। यसले अवसरसँगै जोखिम पनि बोकेको छ।

त्यसैले समाधान ‘मोबाइल खोस्ने’ कि ‘खुला छोड्ने’ भन्ने दुई विकल्पमा सीमित हुनु हुँदैन। आवश्यकताअनुसार उमेर सीमा, अभिभावकीय निगरानी, डिजिटल शिक्षा र कानुनी नियमनलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

बालबालिकालाई डिजिटल संसारबाट अलग होइन, डिजिटल संसारमा सुरक्षित बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। विश्वका देशहरूले उमेर सीमा र नियमनतर्फ कदम चालिरहेका बेला नेपालले पनि घटनापछि प्रतिक्रिया जनाउने होइन, समस्या गम्भीर हुनुअघि नै दीर्घकालीन नीति बनाउन आवश्यक छ।