काठमाडौँ, खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरी प्रमुख र गृह सचिवमाथि लगाएको आरोप र प्रस्तुत गरेको व्यवहारप्रति गृह मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ। आफ्नो गैर-उपस्थितिमा समितिमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि गरिएको व्यवहारप्रति गृह मन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन विना कसैको चरित्र हत्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
संसदीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्री गुरुङले उजुरी वा आरोपका भरमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्न वा न्यायाधीश बन्न नमिल्ने बताउनुभयो।

आफ्ना कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वको बचाउ गर्दै गृह मन्त्रीले भन्नुभयो, “जसरी हाम्रो गैर-उपस्थितिमा सचिवज्यू र प्रहरी प्रमुखज्यूहरूप्रति व्यवहार प्रस्तुत गरियो, त्यसमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड। उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन।”
उहाँले थप अगाडि बढाउँदै भन्नुभयो, “आरोप जो कसैले पनि लाउन सक्छ, तर पुष्टि नभएसम्म कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। हाम्रा कर्मचारी र आइजी साहेबहरू दिन-रात खटेर सरकारको भावना अनुसार काम गरिरहनुभएको छ। पुष्टि नभई समिति मार्फत कसैलाई दोषी करार गरिनु राम्रो होइन।”
सार्वजनिक रूपमा विना आधार चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिका सम्बन्धमा कानुनमै केही व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको गृह मन्त्रीको भनाइ थियो। समितिमा मिडियाकर्मीहरूको उपस्थितिमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “आरोप लगाउन जो कसैले पनि सक्छ, तर पुष्टि नभई कसैलाई दोषी ठहर गर्नु गलत हो। यस्ता विषयमा कानुनमै केही स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”
सार्वजनिक लेखा समितिमा खगेन्द्र सुनारले दिएको अभिव्यक्ति र प्रहरी प्रमुख तथा गृह सचिवमाथि औँला उठाएको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रीको यो जवाफलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सरकारले आफ्ना प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि बिना प्रमाण गरिने आरोपको खण्डन गर्दै उहाँहरूको मनोबल गिराउने कार्य नगर्न सचेत गराएको छ।



