काठमाडौँ: सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तृत छानबिनका लागि सरकारले एक संयुक्त समिति गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरी स्थलगत रूपमै द्रुत गतिमा छानबिन सुरु गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सुशासन र राजस्व रक्षाका लागि तत्कालै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्ने हुँदा छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।