काठमाडौँ | कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास निर्माणमा हुने कानुनी ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
अदालतमा मुद्दा पर्दा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र राज्यको खर्च अत्यधिक बढेको भन्दै मन्त्री गौतमले यो कदम चाल्नुभएको हो।
चैत २५ गते भएको निर्णयअनुसार उक्त कार्यदलले नीतिगत र कानुनी सुधारका उपायहरू खोजी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
यस निर्णयले आयोजनाहरूमा हुने कानुनी अवरोध हटाई विकासको कामलाई गति दिने विश्वास लिइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
