काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही सातादेखि एलपी ग्यासको अभाव बढ्दा उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन्। कतिपय ठाउँमा तोकिएको मूल्यभन्दा सयौँ रुपैयाँ बढीमा ग्यास बिक्री भएको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको छ।
भदौ १४ गते कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास आपूर्तिमा थप समस्या देखिएको हो। तर, ग्यास अभावको समस्या त्यसअघि नै देखिँदै आएको थियो।
सरकारले प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६0 रुपैयाँ मूल्य तोके पनि कतिपय ठाउँमा २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्ममा ग्यास बिक्री भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। भक्तपुरमा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री गरेको आरोपमा दुई व्यापारी पक्राउ परेका छन् भने ८९ थान भरिएका सिलिन्डर बरामद गरिएको बताइएको छ।
यहीबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिइन्। उनको राजीनामापछि सुनसरी–४ बाट निर्वाचित दीपककुमार साह नयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन्।
साहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ग्यासको सहज आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। तर, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ—ग्यास अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्न नयाँ मन्त्री नै आउनुपर्ने हो?
बजार अनुगमन, मूल्य निगरानी, स्टक जाँच र कालोबजारीमाथि कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसँग नियमित रूपमा रहन्छ। त्यसैले मन्त्री परिवर्तनसँगै मात्र अनुगमन सक्रिय हुने हो भने समस्या नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रशासनिक प्रणालीमै रहेको देखिन्छ।
ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति संकट आउँदा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, बजारमा मूल्य निगरानी बढाउने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने स्थायी प्रणाली आवश्यक छ।
नयाँ मन्त्रीसामु अहिलेको चुनौती केही दिन बजार अनुगमन गरेर देखाउनु मात्र होइन, मन्त्री फेरिए पनि नियमित रूपमा चलिरहने आपूर्ति र अनुगमन प्रणाली बनाउनु हो।
अन्ततः ग्यासको लाइनमा बसेका उपभोक्तालाई मन्त्रीको फेरबदलभन्दा बढी चाहिएको छ—सहज आपूर्ति, तोकिएको मूल्य र कालोबजारीबाट मुक्ति।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
