काठमाडौं, २४ भदौ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे देशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग उच्चस्तरीय छलफल सुरु गरेका छन्।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, उपचारलगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी लिने तथा आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले छलफल थालेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानसेनापति सिग्देलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब मौज्दात

भोटेकोशी बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

कोषमा रहेको रकममध्ये नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, दुईवटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको जनाइएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ।

बाढीपछि सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको हो।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको अस्थायी बसोबासका लागि सर्वेक्षण

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका लागि उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारले सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।

आपत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई अब केही हप्ताभित्रै छुट्टाछुट्टै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारीस्वरूप सर्वेक्षण थालिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मंगलबारदेखि प्रभावित जिल्लामा टोली परिचालन गरी ‘कोबो टुलबक्स’ प्रयोग गरेर ‘आवश्यकता मूल्याङ्कन फारम’मार्फत सर्वेक्षण गरिरहेको छ।

सर्वेक्षणमार्फत प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको विवरण, घरको क्षतिको अवस्था, दिवंगत वा बेपत्ता परिवार सदस्यको संख्या, सरकारी सहयोगमा अस्थायी आश्रय लिने वा भाडामा बस्ने इच्छालगायतका विषयमा जानकारी संकलन गरिनेछ।

त्यस्तै, उपलब्ध जग्गाको अवस्था, स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त विकल्प, खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था र परिवारलाई आवश्यक अन्य सहयोगका विषयमा समेत विवरण संकलन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रत्येक परिवारको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सर्वेक्षणले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

एक साताभित्र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका अन्य प्रभावित परिवारको समेत यही फारममार्फत सर्वेक्षण गरिने तयारी छ।