काठमाडौँ: काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारका विभिन्न स्थानमा घर-टहरा बनाई बसोबास गरेका र पछि त्यहाँबाट विस्थापित भई हाल विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूमा बसिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समिति, ताहाचलले एक विशेष सूचना जारी गर्दै यसको आधिकारिक जानकारी दिएको हो।
डिजिटल विवरणकै आधारमा व्यवस्थापन गरिने समितिका अनुसार, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरण (Digital Data) मा उल्लेख भएका वास्तविक लाभग्राहीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सोही विवरणका आधारमा भूमि समस्या समाधान समितिले तोकेको विधि र प्रक्रियाअनुसार स्थायी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको सूचनामा उल्लेख छ।
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि यो कदम चालिएको हो। समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा लाभग्राहीहरूलाई सिधै सम्पर्क समेत गर्ने जनाएको छ। नदी किनारका विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले चालेको यो कदमलाई उपत्यकाको भूमि व्यवस्थापनमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
