काठमाडौं: भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई लिज सम्झौताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ ले भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले निश्चित समयभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर विभिन्न स्थानमा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै सरकारी जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन्।

विभागले जारी गरेको पत्रमा मालपोत नियमावली २०३६ ले पनि भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ।

सोही व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पक्षले बाँकी दायित्व तथा शुल्क बुझाएर लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।

विभागले भोगाधिकारको अवधि सकिएका वा सकिन लागेका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई समयमै जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ।

साथै सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन, अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न र कानुनी जटिलता हटाउन आवश्यक पहल गर्न पनि कार्यालयहरूलाई भनिएको छ।

महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी परिपत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म लिजमा रूपान्तरण नभए प्रशासनिक तथा कानुनी समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।