काठमाडौँ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल संरचना र धार्मिक व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै शासकीय स्थायित्वका लागि समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार्न र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने उमेर २१ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटमा उहाँले सरकार गठन भएको ६ महिनापछि नै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न, न्यायाधीशमाथिको कारबाहीका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र समिति गठन गर्न, र मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य विषयगत आयोगहरूलाई शाखाका रूपमा रूपान्तरण गरी प्रशासनिक भार कम गर्न आग्रह गर्नुभयो।

कार्यकारी प्रणालीबारे हतारमा निर्णय नगर्न सचेत गराउँदै उहाँले विकास बजेटको रकमान्तर रोक्ने कानुनी सुनिश्चितता गर्न तथा मधेस र कर्णाली प्रदेशको उत्थानका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने कार्यदलका संयोजक शाहले यी सुझावहरूलाई बहस पत्रमा गम्भीरताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।