काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत कर मध्यम वर्गमाथिको भार नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने ‘प्रगतिशील कर’ भएको दाबी गरेका छन्।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र महँगो विद्यालयमा पढ्नेले बढी कर तिर्ने स्पष्ट पारे।

यसरी उठ्ने रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगु जस्ता दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ (इक्विटी फन्ड) मा केन्द्रित गरिने उनले जानकारी दिए।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तर घटाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन्।