काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ले समेत उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, स्वदेशी विद्युतको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत तथा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको लक्ष्यसँग नमिल्ने बताएका छन्।
विद्युत पहुँच विस्तारसँगै नेपालमा घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाइएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने लगायत दैनिक जीवनका कार्यमा विद्युत प्रयोग बढाउनुपर्ने बेला उल्टै कर लगाउँदा लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा अझ महँगो हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता भएकाले यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवार प्रभावित हुने बताइएको छ। साथै, विद्युत प्रयोग महँगो बन्दा विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटेर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुललाई थप उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा नयाँ कर थप्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गरिएको छ। उपभोक्ताको हित, स्वदेशी विद्युतको प्रवर्द्धन तथा हरित ऊर्जाको संरक्षणका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत VAT तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
