काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले देशमा विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढे पनि खपत बढाउन नसके आगामी दिनमा देश ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले अब विभागले लाइसेन्स बाँड्ने मात्र नभई विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण लाइन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

क्षणिक लोकप्रियता भन्दा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो भने कर्मचारीहरूलाई उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी दिइने स्पष्ट पार्नुभयो।

साथै, पदाधिकारी रिक्त हुँदा विद्युत नियमन आयोगको काममा परेको असरबारे चासो राख्दै उहाँले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने जानकारी दिनुभयो।