काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र समग्र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आफ्नो पहिलो औपचारिक फिल्ड भ्रमणका क्रममा मकवानपुरको कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्र पुग्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार जलाशययुक्त आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनको माध्यम मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र ऊर्जा आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउने राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार हो ।

जलवायु परिवर्तन र पानी भण्डारणको महत्त्व

कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने तथा प्राकृतिक जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा भविष्यका लागि पानी भण्डारण संरचनाको महत्त्व अझ बढेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी दिनमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने प्राविधिक तथा व्यावहारिक विषयहरूका बारेमा जानकारी लिन नै आफूले कुलेखानीको भ्रमण गरेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

‘पीक आवर’ को ऊर्जा संकट टार्न सहयोगी

जलाशययुक्त आयोजनाबाट उच्च माग हुने ‘पीक आवर’ (Electricity Peak Hour) मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले उद्योग, व्यापार, डाटा सेन्टर, सूचना प्रविधि उद्योग तथा सहरी क्षेत्रमा दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बहुउद्देश्यीय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाली जनशक्ति यस्ता आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा सक्षम भइसकेकाले अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

निजी क्षेत्रलाई आकर्षण: लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष

आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय समस्या र इन्द्रसरोवरको फोहोर व्यवस्थापनमा चासो

कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक सवालहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कुलेखानीका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उहाँले स्थानीय तह, व्यवसायी र सर्वसाधारणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, आयोजनाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि जग्गाको स्पष्ट सीमांकन गर्न समेत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षेनी बाढीपहिरोबाट आउने ढुंगा-माटोले जलाशयमा पार्न सक्ने असर, विगतका भूकम्पले बाँधमा पुर्‍याएको प्रभाव, उपकरणको अवस्था, तिनको मर्मत तथा प्रतिस्थापनको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे समेत चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो ।