काठमाडौं:  सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत संकलन अभियान सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा होल्डिङ सेन्टरभित्र र बाहिर रहेका भूमिहीनहरूको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिनेछ । सरकारले आवेदकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर विवरण संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता, सीप तथा स्वास्थ्य अवस्थासमेत अभिलेख राखिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको विवरणलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरिने सरकारको भनाइ छ । प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ भने बैंक खाता नभएकाहरूको खाता खोली राहत तथा अनुदान सिधै खातामार्फत वितरण गरिने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले यो अभियानलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । यो कार्यक्रम सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ९१ अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।