काठमाडौँ: विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु र नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा उक्त रिट दर्ता गराएका हुन्।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीको नेतृत्वमा दायर गरिएको रिटमा सरकारको यो कदम संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।

विद्यार्थी नेताहरूले दशकौँको आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई सरकारको एउटा प्रशासनिक निर्णयले खोस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

रिटमार्फत सरकारको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने भन्दै विद्यार्थी युनियन र संगठनका गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो, जसको अहिले राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।