काठमाडौँ: राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आक्रामक सक्रियता देखाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी सवारी साधन राखेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको फेला पारेपछि यो कदम चालिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको हो।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गर्ने र यो प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ।