काठमाडौँ: शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका क्रममा छुटेका र हाल सडकमा अलमलमा परेका वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूलाई तत्काल दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले त्यस्ता नागरिकका लागि होल्डिङ सेन्टरमार्फत निःशुल्क आवास, भोजन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ।
वास्तविक पीडितहरूको सुरक्षित र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि राज्य प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले अलपत्र परेका परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराएको यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आह्वान गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
