काठमाडौँ: सुकुमबासीका नाममा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र ‘हुने-खाने’ हरूले सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले कठोर कदम चालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LRIMS) मार्फत वास्तविक सुकुमबासीको डिजिटल परीक्षण सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अब सुकुमबासीको दाबी गर्ने व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण देशभरका १२१ वटा मालपोत कार्यालयको केन्द्रीय सर्भरमा भिडाएर हेरिनेछ।
यसबाट देशको कुनै पनि कुनामा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले ‘सुकुमबासी’ भन्दै गर्ने दाबी तत्कालै खारेज हुनेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले हाल सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासीहरूको नामावलीमाथि यो ‘डिजिटल अपरेसन’ भइरहेको र यसलाई क्रमशः देशभर विस्तार गरिने जानकारी दिए।
सरकारले यो अभियानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन ७५३ वटै पालिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ।
स्थानीय तहलाई नै भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी, प्राविधिक तालिम र स्रोत हस्तान्तरण गरेर गाउँ-गाउँमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षौँदेखि बल्झिएको सुकुमबासी समस्या समाधानमा पारदर्शिता आउने र वास्तविक पीडितले मात्र राज्यको सहयोग पाउने विश्वास गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
[WPAC_LIKE_SYSTEM]प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
