आजै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन शाहले कार्यभार सम्हाले लगतै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारका दृष्टिकोणले निकै शक्तिशाली निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा त्यसअघिका विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताको ‘जेनजी (Gen Z) आन्दोलन’ को छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले नयाँ सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारका ४ महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
• शहीदप्रति सम्मान: भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनका ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने।
• कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन: भदौको प्रदर्शनका घटनाबारे गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने। सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति बनाएर सिफारिस बमोजिम गर्ने।
• १०० कार्यसूची स्वीकृत: सरकारको शासकीय सुधारका लागि ‘सय बुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरिएको छ, जुन भोलि सार्वजनिक हुनेछ।
• सरकारको प्रवक्ता: नेपाल सरकारको प्रवक्तामा नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेललाई तोक्ने।