काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताउनुभएको छ ।

“हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी रु तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बतनउनुभयो । राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धनुषा र सिरहामा जोड्ने कमला पुल सकेसम्म छिट्टै निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले उक्त पुल छिटो बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । अहिलेको सरकारले सबै ठाउँमा आवश्यक बाटा घाटा र निर्माणमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सबै विषयमा सरकारले आवश्यक र उचित काम गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा सजग रहेर विश्व शान्ति र न्यायका पक्षमा सदैव हामी छौँ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “प्रविधि र पुँजी ल्याउँदा साम्राज्यवाद आउँछ भनिनु हुँदैन । हामीले साम्राज्यवाद नपस्ने गरी विदेशी पुँजीको लगानी गर्छौँ । कुनै पनि विकासका लागि लगानी र ऋण ल्याउँदा राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सम्झौता गरिनेछ तर यसमा सङ्कीर्ण सोचमा हामी हुन्नौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाए पनि वन नउठाए पनि निजामति विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक तुरुन्तै ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै उहाँले दैलेखमा उत्खनन् भएको मिथेन ग्यासको आगामी आर्थिक वर्षभित्र उत्पादन र सदुपयोग हुनेगरी काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दिनुभएको जवाफको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विभिन्‍न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

सबै मन्त्रालय/निकायहरूको कामकारवाहीमा समन्वय, सहजीकरण कायम गर्ने, नीति निर्माण एवम्‌अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र सोही कार्य प्रकृति तथा क्षेत्राधिकारभित्र केन्द्रित भई विनियोजन कुशलता, आवश्यकता र ‌औचित्यका आधारमा यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो ।

अब म विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावमार्फत् माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएका प्रश्‍नहरूको सम्बन्धमा स्पष्‍ट पार्न चाहन्छु ।

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषयमा बजेटमा दोहोरोपना भएको भन्‍ने प्रश्‍नका सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनहरूको विषय फरक फरक रहेको हुँदा चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

२. राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भनी सो आयोगको औचित्यको सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले प्रश्‍न उठाउनु भएको विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच र तथ्यपरक नीति योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तहगत समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्य गर्दै आएको माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा कार्यमा सल्लाह दिने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको यस आयोगले आवधिक योजना समेत तर्जुमा गर्दै आएको छ। विद्यमान सङ्‌घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवम् एकीकृत नीति तथा योजना निर्माण गर्न यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ।सङ्‍घीयतालाई दिगो र सवलीकरण बनाउन तीन तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना तथा विकास निर्माणमा एकरूपता दिन र विकासको राष्‍ट्रिय मानक तयार गर्न यस आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

३. योजना बैंक अनुसार योजना छनौट नभएको र रु ३ करोडको आयोजनाको बजेट सीमा पालना नभएको भन्‍ने माननीयज्यूहरूको प्रश्‍नको सम्बन्धमा: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोजना बैंक प्रणालीमा ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्टि नगर्ने आयोजना बैंक मापदण्डमा व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०८१ चैत्रमा सङ्‌घीय संसदका माननीयज्यूहरू र नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

४. समपूरक र विशेष अनुदानका सम्बन्धमा : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि समपूरक र विशेष अनुदान दुवैमा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी मधेस प्रदेशमा कूल अनुदान बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको माननीयज्यूलाई विदितै होला । तथापि कतिपय निकायहरूबाट प्राविधिक कमजोरीका कारण आयोजना प्रविष्टिमा समस्या रहेको र आगामी दिनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।